महाराष्ट्रातील 40 तालुक्यांमधी सरकारने केला दुष्काळ जाहिर , पहा तालुके व त्यांना मिळालेल्या सवलती .
३१ ऑक्टोबर २०२३ च्या शासनानुसार, १५ जिल्ह्यांतर्गती २४ तालुके गंभीरपणे, आणि १६ तालुके मध्यम दुष्काळाने(drought ) संबंधित झाले आहे.”
शासन निर्णयानुसार, “जूनपासून सप्टेंबर या कालावधीत पावसाची अधिकता, उपलब्ध असलेल्या जलाशयांची कमतरता, सतत सत्रार्जित जलवायू, वन्यजन निरीक्षण, मृदंग लाबलेली भूमि, वातावरणीय स्थिती, आणि कृषीसंबंधित स्थिती यांची चाचणी करून, 15 जिल्ह्यांतील 24 तालुक्यांमध्ये, काहीतरी गंभीर आणि 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम दुष्काळ (drought)घोषित केलेला आहे.
यामधील काही महत्वाचे मुद्दे
- मातीची उत्पादने वाढवा.
- कृषीक्षेत्रातील कर्जाचा पुनर्गठन करा.
- शेतीत कर्जाची वसूली तिथे बंद करा.
- कृषी पंपाच्या विद्युत बिलात 33.5% सूट.
- शाळा/महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शुक्रवारी माफी.
- रोजगार हमी योजनेतील कामांमध्ये शिथिलता दूर करा.
- पीण्यासाठी पाण्याचं टँकार तयार करा.
- शेतीसाठी पंपाची विद्युत जोडणाऱ्या कनेक्शनची खंडीता करू नका
- या वर्षी महाराष्ट्रात पाऊस वारंवारच्या वर्षापेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे सरासरी 89 टक्के पाऊस पडलेला आहे. आधीच्या वर्षी (ऑगस्ट 2022) राज्यात 122.8 टक्के पाऊस होता.
- 2023 मध्ये 15 जिल्ह्यांतर्गत, तब्बल 50 ते 75 टक्के पाऊस झाला, आणि 13 जिल्ह्यांतर्गत 75 ते 100 टक्के पाऊस होता. त्यामुळे, सहा जिल्ह्यांतर्गत 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस होता.
- राज्यभर 25 जुलै ते 17 ऑगस्ट या कालावधीत, 41 महसूल मंडळात 21 दिवसांसाठी सलग पाऊस नाही.
- नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यांतर्गत, 41 महसूल मंडळात पाऊस नाही.
- एकूणपणे, महाराष्ट्रात दुष्काळी ( drought ) स्थिती उत्पन्न होत आहे. त्यामुळे, हे सर्व शासनाचे काही पावले आणण्याचे विचार करू शकतात.
सरकारी योजणांसाठी हेही वाचा !
NPS म्हणजे काय आणि तुम्हाला कशी मिळेल 1 लाख पेंशन दर महिन्याला ?
आयुष्मान भारत योजना 2023 साठी कोन- कोन पात्र आहे ? जानून घ्या
शेती निगडित प्रमुख पाच सरकारी योजना 2023
दुष्काळाविषयी (drought ) सरकारणे घेतलेले काही महत्वाचे निर्णय
- त्या परिस्थितीत सरकार द्वारे जारी केलेल्या निर्देशांसाठी तयार होणारा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागाने ठरवू शकतो.
- त्याचे वित्त विभाग म्हणजेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मंत्रालय निधी पुरवेल, असं शासन निर्णयात म्हटलं जातं.
- 31 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयातील ठळक मुद्द्यांची वाचनक्षमता आपल्याला दर्शवून घेतली जाईल.
- 2023 सालच्या उन्हाळात, किंवा दुष्काळात, कृष्णग्रामीण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी होणारे क्षतीला संदर्भात, ७/१२ दस्तऐवजांमध्ये सहाय्य करण्याची सूचना सारखी सापडली आहे.
- खरीप हंगामातील कोरडवाहू जमिनीवरील पिकांचं 33 टक्क्यांपेक्षा नुकसान हुआस, त्यांना मदत केली जाईल.
- बहुवार्षिक फळपिके आणि बागायती पिकांचं 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान होऊन त्याचा पंचनामा करावा.
- पण, यापूर्वी त्या पिकांची संबंधित शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर नोंद करणं आवश्यक आहे.
- उताऱ्यावरील पिकांच्या नोंदीबाबत आक्षेप आल्यास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतुदीनुसार केलेलं निराकरण करण्यात येईल.
- दुष्काळी तालुक्यांतील शाळांतील माध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये सुट्यांच्या कालावधीत पण मदत केली जाईल.
दुष्काळ ( drought )कधी व केव्हा घोषित केला जातो ?
दुष्काळ जाहीर करताना काही निकष अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत.
राज्यातील कुल लागवड क्षेत्र, पर्जन्यमान आणि दुष्काळ ( drought )सुरू होतानंतर नेहमीच कानावर पडणारं शब्द, ‘आणेवारी’ किंवा ‘पैसेवारी’, म्हणजेच महत्त्वाचं आहे. परंतु, दुष्काळ जाहीर होऊनपूर्वी, हे सर्व निकष तपासून पहायला आवश्यक आहे.
पावसाळ्यात सामान्यपणे आठवड्यांपेक्षा जास्त काल पाऊस झाल्याने शब्द ‘आणेवारी’ किंवा ‘पैसेवारी’ बनतात आणि त्यामुळे पिकांमध्ये असा परिणाम होतो, आणि दुष्काळ जाहीर करण्याच्या संदर्भातील चर्चा सुरू होते.
साथी, जून आणि जुलै महिन्यांमध्ये एकूण सरासरीपेक्षा 50% कमी पाऊस होऊन, आणि पूर्ण पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा 75% कमी पाऊस होऊन, दुष्काळ जाहीर केल्याची संभावना आहे.
त्याचप्रमाणे, या परिस्थितीसाठी कुल लागवड क्षेत्रांची विचार केली जाते.
तुलनेत, क्षेत्राच्या एकूण लागवडीखालील हंगामांतर पेरणीचं प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास, दुष्काळ घोषित केला जातो.
त्या भागात, ज्या दुष्काळ जाहीर करायचा आहे, त्या भागातील चाऱ्याची परिस्थिती, जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाण्याची परिस्थिती विचारली जाते.
- गेल्या 2 दशकांत, मराठवाड्यात सतत दुष्काळाची स्थिती निर्माण होती.
- मराठवाड्यात चिंताचा आणि चर्चेचा विषय बनलेला आहे, ज्यात भूजल पातळी ही सर्वांत चिंतेची आहे.
- भूजल पातळीच्या विषयी ज्येष्ठ पत्रकार अतुल देऊळगावकर म्हणाले, “मराठवाड्यातल्या जालना जिल्ह्यात 1972 मध्ये पहिल्यांदा दुष्काळ पडला आणि त्या जिल्ह्यात पहिला हातपंप 1980 मध्ये आला.
- आज 80,000 कोटींची अर्थव्यवस्था आपल्या बोअरवेलवर अवलंबून, जमिनीखालील पाणी उपसणाऱ्या हे एक उत्कृष्ट स्थिती आहे.
दुष्काळ घोषित केल्या नंतर सरकार कोणत्या गोष्टींवर प्रथम लक्ष देते .
“दुष्काळानंतर सरकारने दुष्काळाभिगत भूमि वाचवणार्‍या नागरिकांसाठी विविध सुविधा प्रदान करण्यात आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना भूमि महसूलात सूट प्रदान करणे आवश्यक आहे.
तसेच सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीसाठी संबंधित कर्जवसूलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू विद्युत बिलांमध्ये 33.5 टक्के सवलत प्रदान करणे आवश्यक आहे.
आपत्कालातील प्रभावित क्षेत्रातील स्कूल आणि कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांचं परीक्षा शुल्क माफ होतं. रोजगार हमी योजनांच्या कामांकिंवा विशिष्ट तंत्रज्ञांचं काम करून किंवा सीध आपलं व्यापार सुरू करून आर्थिक आपत्तीत येतात.
त्यात, पिण्याचे पाणी सुरक्षित करण्यासाठी विशेष टँकर स्थापित करण्यात आलेलं आहे. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये, शेतीपंपांची वीज जोडणी सुरु आहे किंवा होत नाही.
अपूर्व संदर्भात, दुष्काळ जाहिर करताना सरकारी कोषात अतिरिक्त भार पडतो.
परंतु, सरकार केवळ आपूर्वी दुष्काळांची घोषणा करण्याची क्रियाशीलता दरम्यान चुकली आहे.
या बाबतीत देऊळगावकर म्हणतो, सर्व सरकारे दुष्काळांची घोषणा केल्यास त्यातले दोष लपवतात.
दुष्काळाची घोषणा केल्यानंतर, निर्मित्त केलेल्या परिस्थितीची उपाधी घेतून समाजातील प्रत्येक वर्गाला विविध आर्थिक दिक्कांमध्ये मदत करावी लागते.
दुष्काळ निवारणासाठी, विविध योजनांना सरकारला त्वरितपणे कृत्यान्वित कराव्या लागतात.
शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या शिक्षण आणि आरोग्याची जबाबदारी सरकारला उचलावी लागते. आपल्याला लांबीक रुज़त राहण्यासाठी सर्व सरकारे दुष्काळ (drought ) जाहीर करण्याची त्यारी करतात.
टीप : –
जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर नक्कीच तुमच्या शेतकरी मित्र मंडळींना शेअर करा . अशाच शेती संबंधित व अशाच वेगवगेळया योजनयांच्या माहिती साठी आपल्या whatsapp ग्रुप ला जॉइन व्हा लिंक खाली दिली असेल