pm phasal bima yojana : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो तर आज स्वागत आहे . तुमचं आजच्या आपल्या लेखात ज्यामध्ये आपण पिक विमा 2024 बघत आलेला 75 टक्के पिक विमा वाटप बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत . जे शेतकरी 75 टक्के विमा बद्दल वाटप पाहून होते त्यांना खूप आनंद देणारे ही बातमी आहे.याबाबत वाटप ही तीन दिवस आधी सुरू झाली आहे .
या पिक विमा साठी कोणते जिल्हे पात्र आहेत ? त्याचप्रमाणे तालुका यादी आणि किती रक्कम मिळणार आहे ? याविषयी सर्व माहिती आज आपण या लेखाच्या माध्यमातून घेणार आहोत त्यासाठी लेख पूर्णपणे वाचणे गरजेचे आहे.
पीव्हीसी पाईप लाईन अनुदान 50% अर्ज सुरू 2024 – हेही वाचा
शेतकरी मित्रांनो वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमांकडून काय माहिती घेतली असता शासनाने जीआर जाहीर करून पिक विमा साठी एवढ्या एवढ्या निधी मंजूर केला आहे परंतु नेमके आपल्या तालुक्यातील निधी किती मिळणार आणि विम्याची रक्कम कोणत्या निष्कावर मिळणार हे म्हणजेच काही असे की ज्यांची पेरणी झाली नाही की अंतिम विमा आहे या प्रकारे कोणत्या निष्कर्ष वर किती आणि कसा विमा मिळणार तुमच्या मनात प्रश्न असतीलच .
pm phasal bima yojana 2024 / या जिल्ह्यात 75 % पिक विमा आज वाटप सुरू .
मागील एकही दिवसापासूनच 75 टक्के विमा रक्कम बाकी होती त्याला आता वाटप करण्यासाठी कंपनी ना आदेश देण्यात आला आहे आणि विमा कंपन्यांनी वाटपही सुरू केली आहे या कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन पाहू शकतो व अधिकृत माहिती घेऊ शकतो
Pradhan mantri Kaushal Vikas Yojana 2024 साठी अर्ज कसा करावा ? – हेही वाचा
तुमच्या पुढे दाखवत असलेला फोटोमध्ये पाहू शकता.
- हे अधिकृत म्हणजेच केंद्र सरकारच्या pm phasal bima yojana या योजनेची वेबसाईट आहे .
- या वेबसाईटवर पिक विमा संबंधित महाराष्ट्रातील संपूर्ण माहिती मिळू शकते .
- आता या वेबसाईट वरती 2003 ऑप्शन सिलेक्ट करायचं त्यामध्ये 2023 आपल्याला दिसून येईल .
- त्यानंतर यापुढे आपण महाराष्ट्र सिलेक्ट करायचे जर तुम्ही पाहू शकता महाराष्ट्र राज्य मध्ये एकूण 34 जिल्हे आहेत .
- जे पीक विमा साठी पात्र करण्यात आले आहेत यामध्ये अहमदनगर असेल तर किती शेतकरी आहेत .
- किती कर्जदार आहेत आणि किती बिना कर्जाचे आहेत जमीन किती झाली आहे.
- त्यानंतर शेतकरी पेमेंट किती वेळ आहे राज्य सरकारने किती मदत केली आहे .
- केंद्र सरकारने किती मदत केली आहे आणि एकूण किती निधी मान्य झाला आहे आपल्याला महत्त्वाचा आहे .
पीक इमेज पोर्टलमध्ये एकूण पाच पर्याय असतात.
1.Prevent sowing :– म्हणजे पेरणी न होणे किंवा नुकसान होणे अशा कारणामुळे ही मदत केली जाते.ते निर्णय झाल्यामुळे ही भरपाई मिळणार आहे.
त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की पेरणी न झालेली जिल्हे कोणते ?
जिल्हे | मदत |
पुणे | 684 लाख |
सांगली | 532 लाख |
पीएम आवास योजनेसाठी नवीन काम सुरू 2024 ते 25 आता मिळणार 24000 रु . – हेही वाचा
2.Localized :- म्हणजेच स्थानिक आपत्ती किंवा पावसाचा खंड असणे.
- काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी असू शकते. काही ठिकाणी पूर्ण ढगफुटी तर अशा वेगवेगळ्या समस्या असतात.
- तर अशा वेळेस पिक विमा कंपनी सरसकट क्लीन अहवाल सादर करत नाहीत.
- या ठिकाणी जिल्ह्यानुसार पिक विमा निधी मंजूर केला जातो या Localisation मध्ये तुम्ही पाहू शकता
जिल्हा | पिक विमा |
अमरावती- | 3729 लाख रुपये |
बीड | 32 लाख रुपये |
हेही वाचा – इथे क्लिक करा
असे काही जिल्हे आहेत ज्यांनी नैसर्गिक आपत्तीसाठी निधी मंजूर केले आहेत. अशा प्रकारे तुम्ही पण या वेबसाईटवर जाऊन माहिती पाहू शकता.
3. Mid- term: – म्हणजेच अंतिरिम हा सर्वात तेव्हा भेटत असतो .
- अंतिरिम विमा सामग्री उत्पन्नाच्या तत्काळ 25% मदत म्हणून पीक विम्याच्या 25% शेतकऱ्यांना दिली जाते.
- त्यानंतर उरदरिव 75 टक्के रक्कम ही सरासरी काढल्यानंतर किंवा पीक काढून झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिली जाते.
- यामध्ये 25% पर्यंत शेतकऱ्यांना लाभ होतो आणि तुम्ही पाहू शकता काही जिल्हे सोडल्यास तरी तजण्यांना हा विमा मिळाला आहे .
4.Yeild Based :- सरासरी उत्पन्न आणि उंबरठा उत्पन्न असे याला म्हटले जाते यावर्षी विमा प्रकारासाठी विमा उपलब्ध नाही यानंतर.
5.Post Harvest :- म्हणजेच काढणीनंतर जे काही नुकसान झालं आहे यामध्ये तीन जिल्ह्यांना मदत आली आहे
जिल्हा. | मुदत |
गोंदिया | 516 लाख |
हिंगोली | 543 लाख |
लातूर | 113 लाख |
टीप :अशा प्रकारे शेतकरी मित्रांनो तुमचा जिल्हा तालुका मंडळ यासाठी पात्र आहे की नाही ते समजून किंवा पाहू शकता .त्यासाठी तुम्हाला पीएम फसल विमा योजना या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वरती जाऊन तुम्हाला तुमचा जिल्हा निवडायचा आहे .तो पण केल्यानंतर त्याच्या आत महामंडळ दिसते यातून नेमकी कोणत्या महामंडळामध्ये किती शेतकरी पात्र आहे आणि किती क्लेम कशाच्या आधारे पिक विमा ने कंपनीने दिले आहेत .
सर्व तुम्ही सर्व इथे पाहू शकता अशा प्रकारच्या तालुका आणि महामंडळानुसार किती पीक विमा मंजूर झाला आहे ते शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वरती तुम्ही पाहू शकता.